(१) कुनै मनासिब कारणबाट परिषद्लाई खारेज गर्ने गरी नेपाल सरकारले निर्णय गरेमा परिषद्विघटन हुनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम परिषद् विघटन भएमा परिषद्को हक र दायित्व नेपाल सरकारमा सर्नेछ ।